न्युयोर्क । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीका अनुसार इरानले अमेरिकालाई एक साताभित्र स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अराघचीले ‘आवश्यक सर्तहरू पूरा भएमा’ यसो गर्न सकिने बताएका हुन्। 

उनका अनुसार ती सर्तहरू जुन महिनामा हस्ताक्षर गरिएको समझदारी पत्र (एमओयू) मा समावेश छन्। यो योजना कतारमार्फत अमेरिकालाई बुझाइएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अब विकल्प अमेरिकाको हातमा छ।’

इरानी प्रस्तावबारे सोधिएको प्रश्नमा एक अमेरिकी अधिकारीले मध्यस्थकर्ताहरूमार्फत आणविक लगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको जानकारी दिए। यसै साताको सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘इस्लामिक गणतन्त्रलाई नामेट पार्ने’ धम्की दिएका थिए।

फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हवाई आक्रमण गरेका थिए। त्यसको जवाफमा इरानले खाडीमा रहेका इजरायली र अमेरिकी अखडाहरूका साथै अमेरिकाका अरब खाडीका सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गर्नुका साथै स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरिदिएको थियो।

युद्धअघि विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास यही जलमार्ग हुँदै जाने गर्थ्यो र यसको बन्दले ऊर्जाको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव ल्याएको छ। यसले द्वन्द्व अन्त्यको उपाय खोज्न ट्रम्पमाथि दबाब पनि बढाएको छ। विशेषगरी अमेरिका नोभेम्बरमा हुने कंग्रेसको चुनावतर्फ अघि बढिरहँदा यो दबाब अझ बढेको हो।

अराघचीले पत्रकारहरूसँग भने, ‘आवश्यक सर्तहरू पूरा भएमा, जलमार्ग पुनः खोल्न सकिन्छ, सात दिनभित्रै सामान्य समुद्री मार्ग पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ।’

इरानले अमेरिकाबाट चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे उनले स्पष्ट पारेनन्। यद्यपि उनले थपे, ‘अमेरिकाले चाल्नुपर्ने कदमहरू नयाँ होइनन्। ती सबै पहिले नै समझदारी पत्रमा उल्लेख भइसकेका छन्।’

उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘यदि अमेरिकी पक्षमा सम्झौतामा पुग्न र स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्न गम्भीरता छ भने, अहिले सबै कुरा तयार छ।’

एक अमेरिकी अधिकारीले अमेरिका ‘स्ट्रेट अफ होर्मुजमाथिको नियन्त्रणसहित निकै बलियो स्थितिमा रहेकाले आफूहरू हतारमा नरहेको’ बताए।

जुन १८ मा अमेरिका र इरानबिच हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्र युद्धविराम गराउन र कम्तीमा आंशिक रूपमै भए पनि स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्न तयार पारिएको थियो।

उक्त १४ बुँदे सम्झौतामा इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार नराख्ने उल्लेख थियो। साथै, अमेरिका, इरान र उनीहरूका सहयोगी राष्ट्रहरूले ‘सबै मोर्चाहरूमा’ सैन्य कारबाही अन्त्य गर्ने विषय समेटिएको थियो। यसमा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीको अन्त्य र प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने प्रावधानहरू पनि समावेश थिए।

सम्झौतामा इरानले जलमार्ग हुँदै ‘व्यावसायिक पानीजहाजहरूको सुरक्षित आवतजावतका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने’ र भविष्यको पारवहन व्यवस्थाबारे ओमानसँग वार्ता गर्ने कुरा पनि उल्लेख थियो। तर दुवै पक्षले पुनः आक्रमण सुरु गरेपछि केही समयमै यो सम्झौता भंग भयो।

अनुमतिविना स्ट्रेट अफ होर्मुज पार गर्न खोजेका भन्दै इरानले विभिन्न पानीजहाजहरूमाथि आक्रमण गरेको छ। अमेरिकाले पनि जलमार्ग क्षेत्रमा रहेका इरानी अखडाहरूका साथै इरानी तटभन्दा केही पर रहेका इरानी ट्याङ्करहरूमाथि आक्रमण गरेको छ। 

यसले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी पनि कायम राखेको छ, जसका कारण इरानको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पुगेको छ। त्यसयता ट्रम्पले अमेरिका स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट तेल निकाल्न सफल भएको दाबी गरेका छन्।

रोयटर्सले उद्धृत गरेको वस्तु तथा तथ्यांक विश्लेषण गर्ने कम्पनी केपलरका अनुसार पारवहन तथ्यांकले पछिल्लो १० दिनमा दैनिक औसत करिब १८ वटा पानीजहाज आवतजावत गरेको देखाउँछ। कुनै दिन त यो संख्या घटेर ९ वटासम्म झरेको थियो।

यद्यपि, इरानको सहयोगी मानिने यमनको हुथी समूहले हालै अरेबियन प्रायद्वीपको अर्कोतर्फ रहेको लाल सागरमार्फत हुने साउदी अरबको तेल निर्यात अवरुद्ध पार्ने उद्देश्यले आक्रमण तीव्र पारेको छ।

यस समूहले यसै महिना तीव्र आक्रमण गर्दै लाल सागर तटको ठूलो सामरिक महत्त्वको क्षेत्र कब्जा गरेको छ। यसमा मोखा बन्दरगाह पनि समावेश छ, जसले विश्वव्यापी पारवहनको अर्को मुख्य नाका बाब अल-मन्डेब जलमार्गलाई नजिकबाट हेर्छ।

साउदी तेल संरचनाहरूमा हुथीले गरेको आक्रमणले अवस्थालाई झनै बिगारेको छ। साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले ट्रम्पसँग सैन्य सहयोग मागेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

यसै साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दै ट्रम्पले अहिलेसम्म हुन नसकेको इरानसँगको सम्झौता नोभेम्बरको चुनावलगत्तै हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘के इरानसँग यस्तो सम्झौता होला, जसले उनीहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न दिनेछ र पहिलेभन्दा धेरै उत्कृष्ट देश बनाउन सहयोग गर्नेछ ?’

‘वा के म इस्लामिक गणतन्त्रलाई छिट्टै नामेट पारिदिऊँ, उनीहरूलाई फेरि मानिस र देशहरूलाई मार्ने र नष्ट गर्ने मौका कहिल्यै नदिऊँ ? के म उनीहरूलाई नर्कमा धकेलिदिऊँ ?’

शुक्रबार अराघचीले इरानले ‘दबाब, धम्की वा तर्साउने प्रवृत्ति’ स्वीकार नगर्ने कुरा प्रस्ट्याउँदै ‘विनाशको धम्कीबाट शान्ति स्थापना हुन नसक्ने’ स्पष्ट पारे।

बीबीसी